पटना: नीतीश कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग विभाग, संसदीय कार्य विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत
लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत की अधिक से अधिक 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपए लोन उपलब्ध कराई जायेगी। 50 फीसदी यानी सरकार इश योजना के तहत अल्पसंख्यकों को 5 लाख रुपए अनुदान देगी।
ट्रैफिक थानों की स्थापना
वहीं बिहार के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना की स्थापना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 28 ट्रैफिक थानों के लिए कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट ने पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि राज्य के 12 जिलों में पहले से ट्रैफिक थाने हैं। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के सभी जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की संभावना है।
आईजीएमएस में मरीजों को मुफ्त दवा
सरकार ने IGIMS अस्पताल पटना में मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार के चिकित्सीय सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। IGIMS में मरीजों को अब दवा और अन्य मेडिकल सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। सरकार के इस फैसले से अब यहां इलाज कराने वाले मरीजों को काफी सहुलियत होगी।
गांधी मैदान मेट्रो स्टेशन बनाने की स्वीकृति
वहीं पटना रेडक्रॉस सोसायटी को दी गई सरकारी जमीन पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन बनाने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कानूनगो रहे मो. शाहिद खां को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। नालंदा के कतरीसराय में अंचल पदाधिकारी अश्विनी कुमार को बर्खास्त करने का फैसला सरकार ने लिया है।
