रोड परमिट मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट ने सरकार को दिया समय

अगली सुनवाई 10 मई को

रांची : रोड परमिट फीस मामले में मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी पक्ष ने दलील पेश की। जिस पर जवाब देने के लिए सरकार पक्ष ने समय मांगा। अब अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई।

क्या है मामला : मामले में झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि सरकार ने परमिट फीस में बेतहाशा वृद्धि की है। छह हजार की जगह साल 2022 में नौ हजार फीस बढ़ा दिया गया है, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि परमिट फीस नोमिनल होना चाहिए। राज्य सरकार टैक्स अपने स्तर से चार्ज कर सकती है। प्रार्थी एसोसिएशन के सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि परमिट फीस का अलग-अलग मदों में राज्य सरकार खर्च करती है, जबकि सड़क और परिवहन मामलों में इस राशि का खर्च होना चाहिए। वहीं, एक बड़ी राशि परमिट फीस का राज्य सरकार के पास है, जो अन्य मदों में खर्च किया गया। इसी मामले में याचिका दायर की गई है।

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