झारखंड के जेलों में कर्मचारियों के 2609 स्वीकृत पदों में 1644 हैं खाली

झारखंड के जेलों में कर्मचारियों के 2609 स्वीकृत पदों में 1644 हैं खाली

रांची : झारखंड के जेलों में कर्मचारियों की काफी कमी है। राज्य के जेलों में 2609 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1644 पद खाली हैं। यानी झारखंड में स्वीकृत कुल पदों का 63 प्रतिशत खाली है। वहीं देशभर के जेलों में 87,961 जेल कर्मचारियों का पद स्वीकृत है, जिसमें से 26,671 पद खाली हैं। राष्ट्रीय और झारखंड की तुलना करें तो यहां राष्ट्रीय औसत से दोगुने से ज्यादा पद खाली हैं। सांसद महेश पोद्दार के राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है।

महेश पोद्दार के पूछे सवाल पर सरकार ने बताया कि 2020 में जेलों में झड़प की 160 घटनाएं हुईं। इनमें से 83 फीसदी मामले तीन राज्यों मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के थे। इसके अलावा 2020 में जेलब्रेक के 30 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 22 राजस्थान में हुए।

किस राज्य के जेल में कितने पद खाली

राज्य                   स्वीकृत पद                     खाली पद

आंध्र प्रदेश                2640                          797

असम                    1188                          3496

बिहार                    5583                          3496

छत्तीसगढ़                2405                           733

गोवा                     274                             95

गुजरात                   3445                           945

हरियाणा                  4093                           1362

हिमाचल प्रदेश             725                             134

झारखंड                  2609                            1644

कर्नाटक                  4234                            1046

केरल                    2242                             182

मध्य प्रदेश               6902                             1011

महाराष्ट्र                 5065                              767

मनिपुर                   574                               74

मेघालय                  292                             47

मिजोरम                  431                             116

नागालैंड                  583                              3

ओडिशा                  2890                            679

पंजाब                   3739                            1198

उत्तर प्रदेश               11478                           5961

उत्तराखंड                 1067                            430

पश्चिम बंगाल              4594                           1521

दिल्ली                    3250                           914