झारखंड बजट सत्र : विधानसभा में बोर्ड निगम के पुनर्गठन का मामला उठा, सीएम ने दिया ये जवाब

रांची : झारखंड विधानसभा में सोमवार को बोर्ड निगम के पुनर्गठन की मांग उठी। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने यह मामला उठाया। उन्‍होंने प्रश्‍नकाल के दौरान यह मामला उठाया। इसका जवाब देने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण बोर्ड-निगमों के पुनर्गठन की कार्रवाई लंबित है। इसकी प्रक्रिया विचाराधीन है। जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। विधायक ढुल्लू महतो ने तेली समाज के उत्थान के लिए तेल उत्पादन बोर्ड के गठन की मांग की। इसपर सीएम ने कहा कि राज्य में लघु और कुटीर उद्योग बोर्ड पहले से गठित है। नए बोर्ड के गठन का कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लघु और कुटीर उद्योग बोर्ड को और मजबूत कर इस समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा। विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन आयोग का गठन जल्द किए जाने की मांग की। सीएम ने कहा कि राज्य में दो तरह से जमीन का अधिग्रहण होता है। एनटीपीसी की शिकायतें आती रही है। ऐसे मामलों पर दूसरे राज्यों में क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं, इसका स्टडी करते हुए सरकार नीति का निर्धारण करेगी।