राज्यपाल के कारकेड में अब दिखेंगे नए वाहन

रांची : राज भवन रांची में राज्यपाल के कारकेड मैं नए वाहन दिखेंगे। गुरुवार को कैबिनेट की हुई बैठक में राज्यपाल के कार केड एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों के उपयोग के लिए नए वाहन की खरीद के लिए झारखंड आकस्मिक निधि से दो करोड़ 93 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 से लेकर 2025 से 2026 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 58 करोड़ 16 लाख की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षा डिजिटाइजेशन ऑफिस स्कूल की स्वीकृति दी गई। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के जिला स्तर के अस्पतालों के परिणामों पर कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध को शाम के गठन तथा आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण  अन्न योजना के तहत दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रति लाभुक प्रतिमा 5 किलो खाद्यान्न के लिए एक अरब 13 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 से 2022 को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम प्रारूप 2017 को संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 की स्वीकृति दी गई, इसके तहत अगले 5 साल में राज्य में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से रूफटॉप सोलर पॉलिसी के तहत 3 किलो वाट प्लांट के लिए 60% की सब्सिडी 3 से 10 किलो वाट प्लांट के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सालाना आय 300000 से कम होनी चाहिए। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय अंगी भूत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी के तहत छठा पुनरीक्षण वेतनमान में पीएचडी और एमफिल उपाधि की प्राप्ति के बाद वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। राज्य के विश्वविद्यालय एवं उनकी भूत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को सातवां सीपीसी के तहत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2021 से स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार राज्य वन विकास लिमिटेड के दायित्व एवं कर्मियों के विभाजन की स्वीकृति दी गई।

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