विधानसभा में उठा एससी-एसटी को लोन देने का मामला

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में एससी-एसटी की आबादी करीब 50 प्रतिशत है। हालांकि इन्हें बैंकों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्‍होंने इसपर दुखद जताया। कहा कि सरकार इसपर जल्द निर्णय लेगी। इस मामले में मुख्य सचिव को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्‍यमंत्री बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र में विधायक दीपक बिरुआ के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को बैंक से लोन दिलाने का प्रयास कर रही है। सभी को इस विषय में गंभीरता विचार करने के लिए कहा गया है। विधायक दीपक बिरुवा ने ध्यानाकर्षण के दौरान ने एससी-एसटी के सरकारी कर्मियों को गृह लोन देने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि इस वर्ग के कर्मियों को केवल 5 साल तक लोन देने का प्रावधान है। अन्य वर्ग के सरकारी कर्मियों को दो वर्गों में 30 और 15 लाख तक का लोन पूरे 20 वर्षो तक देने का प्रावधान है। इसपर मामले में मंत्री जोबा मांझी ने कहा सरकार विधि विभाग से राय ले रही है। इसे जनजाति सलाहकार परिषद में ले जाएगी। उसके बाद यह मामला कैबिनेट में लाया जाएगा।