अभी तक बेरोजगारी भत्ता का मापदंड भी तय नहीं कर सकी है झारखंड सरकार
रांची : झारखंड सरकार स्नातक पास बेराजगारों को बेराजगारी भत्ता देने की घोषणा पिछले बजट सत्र में ही की थी, लेकिन अबतक सरकार इसके लिए मापदंड भी तय नहीं कर पाई है। विधानसभा में माले विधायक बिनोद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में श्रममंत्री सत्यानंद भोक्ता ने साफ कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदंड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर 8.9 प्रतिशत है। कहा कि राज्य के नियोजनलयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13667, वर्ष 2020-21 में 2504 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
बिनोद ने पूछा सरकार बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है या नहीं
माले विधायक विनोद सिंह ने कहा की राज्य में बेरोजगारी दर 17.3% है, साथ ही बेरोजगारी में झारखंड देश मे तीसरे स्थान पर है। पिछले बजट सत्र में सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया था, लेकिन अबतक यह शुरू नहीं हुआ है। सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है।
