कैबिनेट का फैसला : 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी

रांची : झारखंड के वैसे बिजली उपभोक्ता जो प्रतिमा 400 यूनिट से अधिक की बिजली खपत करते हैं उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इस निर्णय के बाद पूरे साल में सरकार को 210 करोड़ रुपए की बचत होगी। अजय बराज योजना के मुख्य नहर के पीसीसी लाइनिंग एवं संरचना के पुनरुद्धार के लिए 117 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।  साहिबगंज की गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य के लिए 361 करोड़ 35 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य के 334 पुलिस थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 78 करोड़ 8 लाख 63 हजार 894 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड भवन नई दिल्ली में संविदा आधारित पद के विरुद्ध कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा को नियमित किया गया। Asian development Bank संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेस टू पैकेज सी परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से स्वीकृति दी गई। अंगी भूत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यूजीसी पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त मैं संशोधन की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के तहत कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए झारखंड कक्षपाल संशोधन नियमावली 2021 के गठन को स्वीकृति दी गई। झारखंड सहायक कारा पाल संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारा पाल संवर्ग संशोधित नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा ली जाएगी। झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह ग के भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दलमा वन्य प्राणी आ श्रेणी के इको सेंसेटिव जोन के आंचलिक महायोजना का जोनल मास्टर प्लान निर्माण का निर्माण में एक्सएलआरआई जमशेदपुर से कराए जाने को वित्तीय नियम के शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 के संशोधन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे के उत्क्रमण में संशोधन की स्वीकृति दी गई। मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं आईसीटी लैब स्मार्ट क्लास के लिए 89 मे से 84 मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 71 करोड़ 23 लाख 56 हजार खर्च करने की स्वीकृति दी गई। अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी, इसके लिए दो हजार सोलह की नियुक्ति नियमावली को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब 1939 की पॉलिसी के तहत प्रोन्नति मिलेगी साहिबगंज के रंगा सिमरा सड़क को ग्रामीण विकास से पथ निर्माण में हस्तांतरित करते हुए मजबूती चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए 114 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मटका मां चौक एवं कुड़ी बाजार से चिकोर सड़क को ग्रामीण विकास से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण के लिए 98 करोड़ 9 लाख 39 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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