अबुवा राज के बबुआ मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन का कर रहे हैं दोहन: रघुवर दास

प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जनता की सरकार नहीं बल्कि परिवार के संरक्षण में सिंडिकेट, माफिया और बिचौलियों की सरकार चल रही है।

“न भूतो न भविष्यति” झारखंड में ऐसी सरकार न बनी थी न बनेगी की संज्ञा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमन्त सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि देश की सबसे कमजोर व सबसे अक्षम मुख्यमंत्री के दो वर्षों के कार्यकाल में एक भी योजना नहीं, जिसका हेमन्त सरकार ने शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। पुर्व की बीजेपी की सरकार के कार्यों का उद्घाटन यह सरकार कर रही है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जनता की सरकार नहीं बल्कि परिवार के संरक्षण में सिंडिकेट, माफिया और बिचौलियों की सरकार चल रही है। जंगलों की कटाई, बालू की ढुलाई, खनिज संपदा का दोहन अपने चरम सीमा पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की टिपण्णी “लोग जानवर की तरह जी रहे हैं” सरकार की स्थिति बताने के लिए काफी है। हेमन्त सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक भी फाइल बिना सीएमओ में कमिसन दिए पास नहीं होता। योजना स्वीकृति पर कमिसन, टेंडर फाइनल होने पर कमीसन, योजना आवंटन होने पर कमिसन, और ट्रेजरी बिल पास करने पर कमिसन लगता है। प्रत्येक स्तर पर कमिसन का खेल खेला जा रहा है।

मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी अपरिपक्व, 13 हजार नौकरी छिनने का किया कार्य

श्री दास ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने स्थानीय को नौकरी के प्रावधान के लिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू बांग्ला व नौ जनजातीय भाषा शामिल कर नियोजन नीति बनाया था। एक लाख को नौकरी दिया था। दो वर्षों में 18068 शिक्षक, 9162 पुलिसकर्मी, समेत 31 हजार सरकारी नियुक्ति व 10 हजार को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। एक लाख सखी मंडल का गठन कर 15 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। किंतु इस सरकार ने पहले वर्ष 5 लाख को सरकारी नौकरी का वादा, नौकरी नहीं तो भत्ता देने का वादा किया था किंतु नियुक्ति तो नहीं 13 हजार की नौकरी छिनने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में 13 शेड्यूल और 11 नॉन शेड्यूल जिलों में 9 हजार शिक्षकों की बहाली किया था। किंतु हेमन्त सरकार ने हाईकोर्ट में गलत नियोजन नीति बताया, कोर्ट ने फैसला दिया फिर हेमन्त सरकार ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहने लगी। कुल मिलाकर इस सरकार को क्या करना है यह भी पता नहीं, सरकार टोटली कन्फ्यूज़्ड है।

परिवार के संरक्षण में सिंडिकेट, माफिया और बिचौलियों की चल रही है सरकार

उन्होंने कहा कि हेमन्त सरकार ने ऐसी नियोजन नीति बनाया जिसपर हाईकोर्ट ने भी टिपण्णी भी किया था। शराब नीति माफियाओं के समर्थन में बनाया गया। साइकिल के लिए हमारी सरकार साढ़े तीन हजार डीबीटी के माध्यम से दे रही थी। किन्तु कमिसन के लिए इस सरकार ने साइकिल फैक्ट्री लगाकर साइकिल देने का वायदा किया। आंगनबाड़ी में रद्दी भोज्य पदार्थ दिए जने के बाद रद्द किए गए रेडी टू ईट द्वारा कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लाया गया। यह कार्य सिर्फ कमिसन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया और सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कार्य किया।

हेमन्त सरकार झारखंड की संस्कृति और विरासत के साथ कर रही है खिलवाड़

उन्होंने कहा कि पूत के पांव पालने में नजर आता है। इस सरकार ने सरकार बनते ही किये गए वादों को अमलीजामा पहनाने के बजाए अलगाववादी राष्ट्रविरोधी पत्थरगढियों पर लगे आरोप को वापस लिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिध्हू कान्हू की संस्कृति विरासत को समाप्त करने में यह सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हजारों सरना स्थल, मसना स्थल और धूमकड़िया भवन का निर्माण करवाया जबकि इस सरकार में एक भी पवित्र स्थानों का निर्माण नहीं करवाया। सीएनटी एसपीटी का उलंघन कर गांवों में विदेशी धर्म का अड्डा बना दिया गया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बताएं कितने भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया गया। लोभ लालच के दम पर धर्मांतरण हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर बांग्लादेशी हमारी आदिवासी बहनों की संपत्ति हड़पा जा रहा है। सत्ता में बैठे मठाधीशों के कारण आदिवासियों की संख्या घट रही है। विदेशी धर्म मानने वाले सरना धर्म के लोगों को धर्मान्तरित कर रहे हैं। 4 फीसदी उर्दू बोलने वालों के लिए उर्दू को प्राथमिकता दी जा रही है।

रिपोर्ट- अमर कुमार मिश्रा, रांची

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