बजट सत्र : दो साल में झारखंड की रैंकिंग में हुआ है सुधार : राज्यपाल

राज्यपाल ने विधायकों को दी नसीहत, कहा, वाद-विवाद का स्तर ऊंचा हो

रांची : विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैश का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास सरकार का लक्ष्य है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को बोनस का भुगतान किया गया है। फसल उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है। त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। नये झारखंड के लिए सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। दो साल में राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेश बैश ने अपने अभिभाषण में  विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व है कि वे राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। संविधान देश के सभी नागरिकों को समुचित अधिकार दिए हैं। नागरिकों के अधिकार को अक्षुण्ण रखना हमारा दायित्व हैं। कहा कि वाद-विवाद लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, लेकिन वाद-विवाद का स्तर ऊंचा हो। राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए वचनबद्ध है। स्थानीय लोगों की भागीदारी निजी क्षेत्रों में भी हो इसके लिए सरकार 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं रोजगार की समुचित व्यवस्था भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोककल्याणकारी योजनओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। कहा कि शांति व्यवस्था, उद्योग धंधे और विकास के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है। जनहित में राज्य सरकार ने कई नीतियों में अपेक्षित सुधार किया है। नए झारखंड के निर्माण की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है।

49 खनिज ब्लॉक की हो गई है नीलामी 

राज्यपाल ने कहा कि 49 खनिज ब्लॉक की नीलामी हो गई है। खाद्य सुरक्षा योजना लागू है। 15 लाख लाभुक को खाद्यान्न हर माह दिया जा रहा है। सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना सरकार चला रही है। सरकार ने 2100 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार कराया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना चल रही है। सरकार पर्यटन स्थलों पर हैलीपैड बना रही है। झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटन के नक्शे पर लाना लक्ष्य है। रोजगार के नये अवसर पैदा किए जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पांच योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार स्व-रोजगार पर ध्यान दे रही है। निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिजली चोरी रोकने को स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

 

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