झारखंडी अस्मिता के विषयों पर सरकार गंभीर नहीं : सुदेश महतो

रांची : मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू पार्टी द्वारा स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अस्पष्ट जवाब आने पर झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि स्थानीय नीति एवं राज्य के ज्वलंत विषयों पर मुख्यमंत्री का अस्पष्ट जवाब आना यह स्पष्ट करता है कि सरकार झारखंडी अस्मिता के विषयों पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य के मंत्री किसी भी हाल में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की बात करते हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री सदन में इस विषय पर स्पष्ट जवाब नहीं देते। इन दो अलग-अलग वक्तव्यों ने सरकार की दोहरी नीतियों को उजगार कर दिया है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पर सत्ता में आनेवाली सरकार पिछले दो वर्षों से इस विषय का अध्ययन ही कर रही। साथ ही नियोजन नीति में संसोधन कर इन्होंने झारखंडियों के अस्तित्व को ही मिटा दिया। इससे यह साफ साबित हो रहा है कि सरकार के लिए ये विषय सिर्फ चुनावी मुद्दे थे। वर्तमान सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में बेरोजगारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात भी की थी, लेकिन सरकार बनने के दो वर्ष बाद भी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। असल में राज्य के नौजवानों, राज्य के परिचय एवं सामाजिक न्याय का विषय राज्य सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए तथा सरकार के दो वर्षों के कार्यों का आंकलन करने के पश्चात आजसू पार्टी ने जनता को गोलबंद करते हुए निर्णायक आंदोलन का निर्णय लिया है।

7 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर राज्य के कोने-कोने में जनजागरण मार्च

स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारी, सरना धर्मकोड तथा भाषाई विवाद को लेकर आजसू पार्टी द्वारा 7 मार्च को किए जानेवाले विधानसभा घेराव को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर कल से राज्य के कोने-कोने में जनजागरण मार्च की शुरुआत की गई। जनजागरण मार्च के जरिए आजसू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक ढोल-नगाड़े के साथ जनता को गोलबंद कर विधानसभा घेराव को सफल बनाने एवं इस आंदोलन से जुड़ने का आह्वान कर रहें। यह मार्च 4 मार्च तक चलेगा। साथ ही 5 मार्च को राज्य के हर गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला में आजसू के कार्यकर्ता मशाल जुलूस भी निकालेंगे।