बजट सत्र : स्थानीय नीति पर जल्द निर्णय लेगी सरकार : हेमंत

रांची : झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा इन दिनों राज्य की राजनीति का राजनीतिक केंद्र बिंदू बना हुआ है। सदन में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठ रहा है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 की खतियान के आधार पर तत्कालीन सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। जिसका पुरजोर विरोध हुआ। विवाद के बाद उच्च न्यायालय ने इसे स्थगित कर दिया है। सरकार न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रही है, बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। सदन में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे सोमवार लंबोदर ने मुख्यमंत्री से 1932 के खतियान या अन्तिम सर्वे के हिसाब से स्थानीय नीति की मांग कर रहे थे। लंबोदर के पूरक के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर राज्य गठन के बाद से ही लंबा आंदोलन चला। सबको ध्यान में रखकर सरकार निर्णय लेगी।

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